(१) प्रदेश सञ्चित कोषको व्यवस्था र सञ्चालन नभएसम्मको लागि यस ऐन बमोजिम प्रदेशले उठाउन पाउने कर, गैर कर तथा दण्ड जरिबाना नेपाल सरकारले उठाई सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेछ ।
(२) स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम उठाउन पाउने कर, गैर कर तथा दण्ड जरिबाना सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाबाट कानून नबनेसम्म प्रचलित कानून बमोजिम उठाउन सक्नेछन् ।